दादरी में अब हर कदम पर नजर: 83 लाख की CCTV योजना से अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

दादरी शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. नगर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की गई है. सेफ सिटी योजना के तहत इस परियोजना पर लगभग 83 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इसका उद्देश्य अपराध पर अंकुश लगाना, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और खासतौर पर स्कूल-कॉलेजों के आसपास असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी रखना है.

योजना का दायरा और खर्च
इस परियोजना के तहत दादरी के व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. जीटी रोड और रेलवे रोड जैसे मुख्य मार्गों पर कैमरे लगाए जाएंगे. करीब 83 लाख रुपये की लागत से यह पूरी योजना लागू की जाएगी. नगर पालिका परिषद दादरी इस परियोजना को संचालित करेगी और इसके लिए विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया जा रहा है.

मुख्य मार्गों पर कैमरों की तैनाती
योजना के अनुसार जीटी रोड पर बालाजी एन्क्लेव कॉलोनी से लेकर नई आबादी स्थित आईजी गार्डन फार्म हाउस तक लगभग 50 कैमरे लगाए जाएंगे. वहीं रेलवे रोड पर मुख्य तिराहे से आरओबी पुल और आसपास के इलाकों में 36 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे. इन कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी.

कंट्रोल रूम से होगी निगरानी
सभी कैमरों का संचालन नगर पालिका परिषद कार्यालय में बनाए जाने वाले कंट्रोल रूम से किया जाएगा. यहां से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, इस कंट्रोल रूम में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. इससे पुलिस को भी त्वरित मदद मिलेगी.

अपराध और घटनाओं पर लगेगा अंकुश
दादरी के इन मार्गों पर पहले कई बार छोटी-बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं. आरोपी अक्सर वारदात के बाद आसानी से फरार हो जाते थे. महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर अपराध करने और सड़क विवाद में मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं. सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऐसी घटनाओं की पहचान और रोकथाम आसान हो जाएगी.

छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
शहर के वैदिक कन्या इंटर कॉलेज, मिहिर भोज बालिका इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल और मिहिर भोज बालिका डिग्री कॉलेज के आसपास मनचलों द्वारा अभद्र टिप्पणियों की शिकायतें मिलती रही हैं. इस नई व्यवस्था से इन इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि इससे छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई संभव हो सकेगी.