नोएडा वालों के लिए जरूरी खबर, जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने जारी किया बड़ा अपडेट

नोएडा में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ संवाद बढ़ाना शुरू कर दिया है. सेक्टर-52 स्थित फोनरवा कार्यालय में आयोजित बैठक में भरसाधन अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने स्व-गणना प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी. बैठक में विभिन्न सेक्टरों के आरडब्ल्यूए पदाधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने कहा कि इस बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी जा रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी.

स्व-गणना को लेकर जागरूकता अभियान

फोनरवा कार्यालय में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों को जनगणना 2027 की स्व-गणना प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था. अधिकारियों ने बताया कि नागरिक घर बैठे पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई.

आरडब्ल्यूए की भूमिका पर जोर

बैठक में मौजूद आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने सेक्टरों में घर-घर तक स्व-गणना की जानकारी पहुंचाएं. अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय संगठनों की मदद से ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. इससे आंकड़ों की सटीकता भी बढ़ेगी और जनगणना का कार्य समय पर पूरा हो सकेगा.

ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगी सुविधा

प्रशासन ने बताया कि नागरिक जनगणना स्व-गणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं. डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से लोगों को लंबी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी. साथ ही इससे डेटा संग्रहण का काम भी तेजी से होगा. अधिकारियों ने लोगों से पोर्टल का उपयोग करने और सही जानकारी भरने की अपील की.

नोएडा में तेज हुई तैयारियां

जनगणना 2027 को लेकर नोएडा क्षेत्र में प्रशासनिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. अलग-अलग सेक्टरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसमें भाग लें. अधिकारियों का कहना है कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की योजनाओं और विकास कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं.

नागरिकों से सहयोग की अपील

बैठक के अंत में अधिकारियों ने सभी नागरिकों से स्व-गणना प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग देने की अपील की. उन्होंने कहा कि सही और समय पर दी गई जानकारी से सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी. साथ ही डिजिटल जनगणना से पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी.