यूपीसीडा ट्रॉनिका सिटी की जमीन से हटाया गया अवैध कब्ज़ा

जेएमबी न्यूज़ विशेष संवाददाता सुनील अवाना 

गाजियाबाद/लोनी:- ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के सी-8 सेक्टर में सरकारी भूमि पर बने एक अवैध मजार को प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। प्रशासन की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व एडीएम सिटी विकास कश्यप और एसडीएम लोनी दीपक सिंगनवाल ने किया। अभियान में यूपीसीडा की परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल, सीनियर मैनेजर एन.के. जैन, डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी, एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम सहित राजस्व, यूपीसीडा और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर चलाकर पूरे अवैध निर्माण को हटाया गया।

प्रशासन के अनुसार सी-8 स्थित भूमि यूपीसीडा के अधिकार क्षेत्र की सरकारी भूमि है। जांच में पाया गया कि इस स्थान पर बना मजार राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं था और भूमि पर किया गया निर्माण नियमानुसार स्वीकृत नहीं था। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मजार कई वर्षों पुराना था। एडीएम सिटी विकास कश्यप ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एसडीएम लोनी दीपक सिंगनवाल ने बताया कि राजस्व अभिलेखों और संबंधित विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। पूरी प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराई गई और अभियान के दौरान किसी प्रकार की बाधा नहीं आई। यूपीसीडा की परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की भूमि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ यूपीसीडा का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।