शासन सख्तः शिक्षामित्रों के प्रदर्शन और स्कूलबंदी की होगी वीडियोग्राफी, तय होगी कार्यवाही
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षामित्रों के प्रदर्शन और तोडफ़ोड़ की घटनाओं को शासन ने गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटनाओं की वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा है।
उल्लेखनीय है कि अदालत से समायोजन रद होने को लेकर शिक्षामित्र आंदोलित है। उन्होंने हर जिले में जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा है। इस दौरान धरना, प्रदर्शन, जाम, तोड़फोड़, नारेबाजी, अनशन औऱ अन्य झड़पें के बीच गिरफ्तारियां जारी हैं। कई जिलों में अस्थाई जेल बनाना पड़ा है।
अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश भी भेजें और कहा कि कार्य बहिष्कार, तालाबंदी और तोडफ़ोड़ किसी भी ढंग से उचित नहीं है। जिलाधिकारी अपने स्तर से शिक्षामित्रों के प्रतिनिधियों से वार्ता करके उन्हें स्कूलों में जाने के लिए प्रेरित करें। सभी घटनाओं की वीडियोग्राफी कराई जाए और ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए जो पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।
