सुप्रीम कोर्ट के बाद अब योगी सरकार ने भी दिया शिक्षामित्रों को जोर का झटका, कही ये बात

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षमित्रों का समायोजन रद्द किये जाने के बाद यूपी के शिक्षामित्रों को फिलहाल कोई राहत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हीं शिक्षामित्रों को मायूस कर दिया, वहीँ अब योगी सरकार ने भी इस मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। योगी सरकार ने शिक्षामित्रों से दो टूक कहा दिया है कि इस मामले में उन्हें सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिलेगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह ने शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठनों से वार्ता मे शिक्षामित्रों को सरकार का पक्ष बता दिया।

समायोजन रद्द होने से नाराज शिक्षामित्रों के प्रदेशव्यापी आंदोलन के छठवें दिन सोमवार शाम को अपर मुख्य सचिव आरपी सिंह ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया था। ऐसें में अब सहायक शिक्षकों को अब शिक्षामित्र के पद पर लौटना होगा। सरकार ने शिक्षामित्रों द्वारा सुझाए गए सभी विकल्पों को ठुकरा दिया है।