बेअसर रही प्राधिकरण की त्रिपक्षीय मीटिंग, फ्लैट बॉयर्स सड़क पर, नेफोमा ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डीएम को सौंपा

नोएडा : आज नेफोमा का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और बॉयर्स पर लगातार हो रही ज्यादतियों से अवगत कराया। नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कि हमने बॉयर्स के हक के लिए मुख्यमंत्री से 6 माँग रखी है, जिसका हम चाहते है जल्द से जल्द समाधान हो। हर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहा है। कोई भी अधिकारी कार्यवाही करने को तैयार नही है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले प्राधिकरण और बॉयर्स ग्रुप एवं विधायक पंकज सिंह, उद्योग मंत्री सतीश महाना के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की थी। उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के लाखों फ्लैट ख़रीददारों ने अपनी खुशी जाहिर की थी। बॉयर्स को एक उम्मीद जगी थी कि जो फ्लैट बॉयर्स 7 साल से बिल्डर और प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे थे, उनको घर नहीं मिल रहा था, अगर घर मिल रहा था तो बिल्डर अपनी अनुचित एक्स्ट्रा डिमांड फ्लेट बॉयर्स से बसूल रहा था, उन सबसे बॉयर्स को छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बार-बार कहने के बाबजूद भी प्राधिकरण पर कोई असर नही हुआ। कुछ दिन तक बिल्डर बॉयर्स मीटिंग होती रही, बॉयर्स चिल्लाते रहे और बिल्डर मीटिंग के बाद चले गए। अन्नू खान ने कहा कि अधिकारियों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। करप्शन की प्राधिकरण ही असली जड़ है। एक चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक सब मिले हुए है। कई शिकायतों के बाद भी अधिकारी कार्यवाही क्यों नही करते ? नेफोमा ने अपनी प्रमुख मांगे रखी :-

बिल्डर, बॉयर्स और प्राधिकरण की त्रिपक्षीय मीटिंग का कोई असर बिल्डर पर नही हुआ जितने भी बड़े प्रोजेक्ट जे०पी०, अम्रापाली, अर्थ, आदि सबके बॉयर्स आज भी परेशान है कोई भी लिखित आश्वासन न बिल्डर की तरफ से मिला न प्राधिकरण की तरफ बस मौखिक मीटिंग हो गई, आज भी फ्लेट बॉयर्स सड़को पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, पोजेशन देने और उसके लिए काम करने के लिए कोई बिल्डर अपनी जिम्मेदारी नही समझ रहे।

बिल्डरों ने प्राधिकरण की मिलीभगत से कहीं नक्शे से अधिक फ्लेट बनाए है कही ग्रीन एरिया खत्म करके अनाधिकृत पार्किंग बेच रहे है और कही सोसायटी में बिना परमिशन की मार्केट बना कर बेच रहे है, जब अधिकारियो से शिकायत करो तो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक टालते रहते है ।

रियल एस्टेट बिल रेरा आपने जुलाई में लागू तो कर दिया लेकिन अभी कोई कमेटी न होने के कारण लाखों फ्लेट बॉयर्स को रेरा का कोई फायदा नही मिल रहा, आपसे निवेदन है कि बॉयर्स की समस्याओं को देखते हुए अतिशीघ्र रेरा कमेटी का गठन करें, पिछली सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 में रेरा को बिल्डर के समर्थन में नोटिफाई किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने उसको डिनोटिफाइड नही किया है सरकार से अनुरोध है कि रेरा को डिनोटिफाइड करके जो सेन्ट्रल सरकार ने रेरा बिल बनाया था वही लागू किया जाए जिससे पुराने खरीददारों को फायदा मिल सके ।

जिन सोसाइटियों में बिल्डरों ने पोजेशन दे दिया है उन सोसाइटी के निवासियों को बिल्डर बाउंसरो से धमकाते है और मारपीट तक करवाते है अगर निवासी अपनी आवाज उठाते है, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नही करती अगर करती है तो कभी किसी पर कार्यवाही नही करती ।

बिल्डरो ने बिल्डिंग निर्माण में बहुत ही घटिया सामग्री का निर्माण किया है, आए दिन किसी सोसायटी में छज्जा गिर जाता है किसी मे छत का प्लास्टर गिर जाता है, यह जांच कराना अति आवश्यक है कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, सरकार यह भी जांच कराए कितनी सोसायटी भूकंप रोधी नियम कानून के तहत है

नेफ़ोमा सरकार से मांग करती है कि पिछ्ली सरकार में प्राधिकारण में चल रहे बिल्डर और अधिकारियो के बीच के गोरखधंदे पर भृस्ट अधिकारियो के खिलाफ जल्द कार्यवाही करें व तीनो प्राधिकरण की सीबीआई जांच कराएं ।

मीटिंग में राजीव निझावन, परवेश बंसल, रवि त्रिवेदी, संजय माहेश्वरी, कर्नल आर०पी० खन्ना, जोगिंदर सिंह, विवेक श्रीवास्तव, आसिम खान, आदि मेम्बेर्स ने भाग लिया ।