नई दिल्ली : देश के मशहूर उद्योगपतियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने रिलायंस जिओ को लॉन्च कर टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर को तो जन्म दिया ही, साथ ही उन पर आरोप लगे कि उनके और मोदी सरकार के बीच में कोई सांठगांठ है। लेकिन अब मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया है, जिसे जानकर इस तरह के आरोप लगाने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। जी हां, मोदी सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 17 सौ करोड़ का जुर्माना ठोका है। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार को रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आखिर ये जुर्माना क्यों लगाना पड़ा।
रिलायंस पर आरोप है कि उसने पूर्वी अपतटीय केजी-डी6 ब्लॉक से 2015-16 में प्राकृतिक गैस उत्पादन का सालाना लक्ष्य पूरा नही किया। सरकार ने इस मामले में रिलायंस और उसके सहयोगी ब्रिटिश पेट्रोलियम और कनाडा की नीको रिसोर्सेज पर भी जुर्माना लगाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक सरकार ने 2010-11 में 45.7 करोड़ डॉलर, 2011-12 में 54.8 करोड़, 2012-13 में 79.2 करोड़, 2013-14 में 57.9 करोड़ और 2014-15 में 38 करोड़ डॉलर की लागत घटाने की अनुमति नहीं दी। इस तरह कुल जुर्माना अब 3.02 अरब डॉलर (लगभग 19,368 करोड़ रुपये) हो गया है।
