नई दिल्ली : केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद से जिस मुद्दे को लेकर सबसे अधिक चर्चा हुई उनमें कश्मीर में धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीन तलाक के साथ आरक्षण का मुद्दा भी शामिल है। अब मोदी सरकार ने इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ओबीसी कोटे में मौजूद पिछड़ी जातियों के लिए सालाना आय की सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। पिछड़ी जातियों के लिए सालाना आय सीमा पहले छह लाख रुपये थी जिसे आप बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी में शामिल पिछड़ी जातियों के वर्गीकरण के लिए एक कमीशन का भी गठन किया है। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया।
यह कमीशन कोटे पर कोटा अधारित रिपोर्ट पेश कर सकता है। जिसका सीधा मतलब होगा कि ओबीसी में शामिल कुछ जातियों को आरक्षण खत्म हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से शिकायतें आर रही थीं कि ओबीसी आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिल रहा है।
