नई दिल्ली : केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद से लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों और अधिकारियों पर कार्यवाही की जा रही है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर मोदी सरकार के द्वारा कई कड़े कदम उठाये गए हैं, जिसमें नोटबंदी सबसे महत्वपूर्ण है। वहीँ अब एक बार फिर शासन और प्रशासन में आसीन भ्रष्ट अधिकारियों पर मोदी सरकार की नज़र टेढ़ी हो चुकी है। मोदी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी के तहत विजिलेंस को डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
ये निर्देश सभी मंत्रायलयों के विजलेंस डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के जुड़े दस्तावेज तैयार कर लें। बताया जा रहा है कि सरकार के निर्देशों पर विजिलेंस अधिकारियों ने अपने विभागों को कहा है कि वे अपनी 5 अगस्त तक पूरी कर लें, ताकि कार्रवाई में पूरा समय मिल सके।
दरअसल, ये डोजियर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत, जांच रिपोर्ट, आचरण व अन्य को ध्यान में रखकर बनाई जाएगा। साथ ही इसका भी ध्यान दिया जाएगा कि उन पर कोई बड़ा या मामूली जुर्माना तो नहीं लगा है।
