लखनऊ : योगी सरकार ने अपना पहला बजट 11 जुलाई को विधानसभा में पेश किया था, जिसके बाद आज विपक्ष की गैर मौजूदगी में 2017-18 के लिए 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़ रुपए का बजट का विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया।
सरकार की तरफ से वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा, बजट में लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के लिए ऋणमोचन योजना की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
योगी के पहले बजट में 53 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर, जलभराव वाले इलाकों को सुधारने तथा कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार एवं आजीविका उपलब्ध कराने के लिए ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना’ के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
बजट में प्रदेश के विकास की दर को 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। बता दें, 18 जुलाई को सीएम ने विधानसभा में बजट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए पौने 2 घंटे का भाषण दिया था। 19 जुलाई को विपक्ष ने सीएम के भाषण को आपत्ति जनका व विपक्ष को धमकाने वाला बताते हुए पूरे सत्र का बहिष्कार करने की घोषणा करने के बाद सदन में वापस नहीं आया।
विधानसभा में बजट का विनियोग विधेयक पारित होने के बाद अब विधान परिषद में पारित होगा। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार ने 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले पांच महीने अप्रैल से अगस्त के लिए 161 लाख करोड़ का लेखानुदान पारित किया था।
