नई दिल्ली : कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन के उपरांत सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने चुनावीं वादों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की पहली बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान की गई पांच गारंटी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। जिन पांच प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी मिली है, उनमें गृहलक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना, अन्न भाग्य योजना, शक्ति योजना और युवा निधि योजना शामिल है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इन योजनाओं पर कितना खर्च हो जाएगा इसका शुरुआती अनुमान लगाया गया है। अनुमान के अनुसार चुनावी वादों को पूरा करने से सरकारी खजाने पर हर साल 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। हालांकि सीएम ने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार के लिए एक साल में 50,000 करोड़ रुपये जुटाना असंभव है।

क्या है ये पांच वादे :

गृहलक्ष्मी– कांग्रेस ने पहले वादे में घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया था.

गृह ज्योति– पार्टी का दूसरा वादा था कि अगर वह सत्ता में आती है तो राज्य के बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मुहैया करवाएगी.

अन्न भाग्य– तीसरा वादा ये किया गया था कि बीपीएल परिवार यानी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को 10 किलोग्राम चावल दिया जाएगा.

शक्ति– कांग्रेस ने चौथा वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद राज्य की हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी.

युवा निधि– बेरोजगार ग्रेजुएट को दो साल तक 3,000 रुपये प्रति महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा.